Wednesday, December 11, 2013

View on Supreme Court decision on section 377 IPC

View on Supreme Court decision on section 377 IPC

Today there shall been a lot of hue and cry as regards the Supreme Court order on section 377 IPC related with alleged unnatural sexual offence. A lot of people who have different preferences as regards sexual conduct have strongly criticized the Supreme Court order.

But before criticizing the order, it would have been better if many of them had actually gone through the order and had seen it in its entirety.

Having gone through the order, I welcome the Supreme Court order as regards section 377 IPC because the order clearly says that cases come to police and Courts only in non consensual and markedly coercive situations and the keenness of the court in bringing justice to the victims who were either women or children cannot be discounted. The Supreme Court also says that they don’t think the Court would rule similarly in a case of proved consensual intercourse between adults.

The Supreme Court also said that the Section 377 IPC does not criminalize a particular people or identity or orientation. It merely identifies certain acts which if committed would constitute an offence.

All these facts merely strengthen the Supreme Court’s eagerness to stop any coercive and non-consensual unnatural intercourse which must be welcomed because absence of such legislature will increase possibilities of coercive unnatural sex and Human rights violations.

Hence all those who are consensual practitioners of what is legally called “unnatural offence” need not criticize this order as violation of their Human Rights but shall look at it as protecting the Human rights of many others whose human rights might be severely infringed and sexual assaults made on them in the absence of such a legal provision.

A holistic view of the order merely implies that instead of being too self-centered there is a need to understand the larger societal impact of this order because it saves many males, children and even women from unwanted and unwarranted unnatural sexual assault.


धारा 377 आईपीसी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार

आज अप्राकृतिक सेक्स से सम्बंधित धारा 377 आईपीसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय पर दिन भर काफी शोर-शराबा होता रहा. कई लोग जिनकी व्यक्तिगत अलग प्रकार की व्यक्तिगत पसंद है द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की काफी खुली निंदा की गयी है.

लेकिन यह उचित होता कि इस आदेश की आलोचना करने के पूर्व इसे पढ़ा गया होता और इसे इसकी सम्पूर्णता में देखा गया होता.

इस आदेश को पढने के बाद मैं धारा 377 आईपीसी के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ क्योंकि निर्णय में साफ़ कहा गया है कि पुलिस और कोर्ट के सामने मामले तभी आते हैं जब बिना मर्जी के बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया जाता है जिन मामलों में कोर्ट स्वाभाविक तौर पर पीड़ित, चाहे वे बच्चे हों या महिलायें, को न्याय दिलाने को कृत-संकल्प होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे नहीं समझते कि कोर्ट सहमति से किये अप्राकृतिक कृत्य के मामलों में भी ऐसा ही कठोर रुख अख्तियार करेंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा है कि धारा 377 आईपीसी किसी समूह को आपराधिक नहीं घोषित करता है बल्कि यह मात्र कुछ कार्यों को अपराध बताता है.
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय मात्र उसके द्वारा जोर-जबरदस्ती से बिना मर्जी किये गए अप्राकृतिक कृत्य पर कड़ी कार्यवाही कराये जाने का प्रयास है और यह स्वागत योग्य है.

अतः यह शायद उचित होता कि वे सारे लोग जो विधिक रूप से “अप्राकृतिक कृत्य” कहलाने वाले कार्य सहमति से कर रहे हैं इस आदेश को मानवाधिकार हनन का मामला बताते हुए इसकी निंदा करने की जगह इसे तमाम अन्य लोगों के मानवाधिकार रक्षा का निर्णय बताते क्योंकि ऐसे कानून के अभाव में तमाम लोगों पर यौन अपराध की संभावना बढ़ेगी ही.

इस निर्णय को इसकी पूर्णता में देखने पर यह ज्ञात होगा कि यह आदेश तमाम पुरुषों, बच्चों और महिलाओं को अवांछनीय तथा अनुचित अप्राकृतिक यौन आक्रमण से बचाने का कार्य करेगा, अतः इस तरह के कार्यों से जुड़े लोगों को आत्मकेंद्रित होने के स्थान पर वृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सोचने की भी जरूरत है.

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